(뉴스인020 = 김나현 기자) 국토교통부는 자율주행, UAM 등 다양한 모빌리티 수단이 구현될 수 있는 미래모빌리티도시 조성을 위한 「모빌리티 특화도시 공모사업」을 본격적으로 추진할 예정이라고 밝혔다. 올해 처음으로 추진되는 공모사업은 6월 12일부터 8월 4일까지 8주간 공모를 통해 지자체 신청을 받은 후 서면평가 및 발표평가를 거쳐 8월말 선정할 예정이다. 이번 공모는 도시 조성단계에 따라 신규도시의 도시계획 수립을 지원하는 유형과 기존도시의 모빌리티 혁신 사업을 지원하는 유형으로 나누어 공모할 예정으로, ‘미래모빌리티도시형’은 도시 내 공간을 도시계획 시점부터 첨단모빌리티가 적용될 수 있는 거점으로 조성이 가능한 신규도시 1개소에 대해 마스터플랜 등 도시계획 수립비 최대 7억원(국비)을 지원하고, ‘모빌리티 혁신 지원형’은 각 지역 여건에 맞게 특화된 첨단 모빌리티 기술을 도입하여 이동성이 최적화된 도시로 전환하는 기존도시 2개소에 대해 국비 최대 연 10억원(지방비 5:5 매칭), 최대 2년간 지원할 계획이다. 한편, 국토교통부는 공모에 앞서 6월 8일 지자체, 공공기관, 모빌리티 관련 사업자 등이 자유롭게 참석할 수 있는 「모빌리티
(뉴스인020 = 김나현 기자) 과학기술정보통신부는 6월 7일 제39회 생명공학종합정책심의회를 개최하고, 「제4차 생명공학육성 기본계획(`23~`32)」과 「제4차 뇌연구촉진 기본계획(`23~`27)」을 심의·확정했다. 최근 바이오 분야는 대전환기를 맞고 있다. 바이오와 첨단 디지털 기술 간의 융합이 가속화되어 수년이 걸리던 기술적 난제를 수 분만에 해결하는 등 혁신적인 성과가 창출되고 있다. 바이오 기술이 의료, 환경, 에너지, 농업 등 산업 전반에 적용 및 파급되고 있다. 바이오 기술이 고령화, 감염병, 기후위기 등 글로벌 난제를 푸는 핵심기술이며 기술패권경쟁의 중요한 전략기술로 인식되면서 세계 각국은 바이오 핵심기술의 유출을 제한하고, 바이오 기술주권을 확보하기 위해 경쟁적으로 지원하고 있는 상황이다. 이번 전략은 이러한 인식에서 바이오 대전환에 선제적으로 대응하고, 바이오경제 강국으로 도약하기 위해 수립됐다. 특히 ‘디지털바이오 혁신전략’ 등 윤석열 정부에서 발표된 정책들을 기본계획에 담아 지속적인 추진이 이루어질 수 있도록 했다. ①제4차 생명공학육성 기본계획(’23~’32) 생명공학육성 기본계획은 생명공학육성법에 따라 과기정통부가
(뉴스인020 = 김나현 기자) 식품의약품안전처는 식약처의 ‘규제과학인재양성사업’을 수행하고 있는 한국규제과학센터, 규제과학대학원(6개소)와 미 FDA가 지정·운영 중인 규제과학혁신우수센터(메릴랜드대학교)가 의약품·의료기기 규제과학 분야에서 상호협력을 강화하는 업무협약(MOU)을 6월 5일(미국 현지시간) 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약은 식약처의 8개 분야 규제과학대학원 중 의약품·의료기기 분야 6개 규제과학대학원이 체결했다. 업무협약 주요 내용은 ▲규제과학 교육 프로그램 개발 ▲규제과학 연구 및 정책에 대한 최신 정보 공유 ▲규제과학 연구협력 ▲규제과학 컨퍼런스 공동 개최와 상호연자 교류 등에 대한 상호협력 이다. 이번 업무협약은 지난 3월 오유경 처장의 미국 FDA 로버트 칼리프 기관장 면담, 메릴랜드대학교 규제과학혁신우수센터 방문의 후속조치로 추진됐으며, 아울러 지난 4월 한미 첨단기술동맹 협력 강화의 일환으로 체결된 ‘식약처-FDA의 인공지능(AI)을 활용한 의료제품 협력각서’에 이은 두 번째 협약체결이다. 이번 업무협약은 한미 양국의 정부와 민간 차원에서 규제과학 분야의 중요성을 함께 인식하고 밀접하게 상호협력하는 기틀을 마련했
(뉴스인020 = 김나현 기자) 전 세계 통신 연결 차량(커넥티드카) 출원이 최근 10년(’11년~’20년) 사이 연평균 16.4%로 크게 증가하고 있는 가운데, 한국은 연평균 25.5% 증가하여 세계에서 두 번째로 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났다. 특허청이 주요국 특허청(IP5: 한국, 미국, 중국, 유럽연합, 일본)에 출원된 전 세계 특허를 분석한 결과, ’11년에 2,077건이었던 출원량이 10년 사이 연평균 16.4% 성장하여 ’20년에는 8,116건에 달했다. 출원인 국적을 살펴보면, 1위중국이 34.7%(19,103건)으로 가장 많은 출원을 했으며, 2위미국 23.3%(12,831건), 3위일본 20.8%(11,456건), 4위한국 8.6%(4,731건) 순으로 나타났다. 연평균 증가율도 중국(31.4%)이 가장 높았으며, 한국은 25.5%로 두 번째로 빠르게 증가했다. 일본(9.2%)과 미국(8.5%)은 평균(16.4%)보다 낮은 증가율을 보였다. 통신 연결 차량 기술은 통신 연결 차량이 제공하는 서비스에 관한 기술 및 통신 연결 차량이 주변 사물과 소통하는 방법인 통신 기술로 구분된다. 서비스 분야에서는 중국이 36.8
(뉴스인020 = 김나현 기자) 과학기술정보통신부는 6월 5일(월), 서비스산업발전TF에서 '디지털 분야 해외진출 및 수출 활성화 전략'을 관계 부처 합동으로 발표했다. 본 전략은 글로벌 경제 둔화 등 복합적 위기로 심화되고 있는 수출 둔화 상황을 돌파하기 위해 전 부처가 총력 대응을 하고 있는 가운데, 그동안 우리나라 수출의 주력분야로서 역할을 해온 디지털을 중심으로 최근의 수출 부진을 극복하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 마련하였다. 특히, 그동안 축적된 우리나라의 디지털 역량을 토대로 최근 생성형 인공지능의 확산, 디지털 전환 가속화 등 수출 패러다임 변화에 적극 대응하여 품목을 다변화하고 역동적인 신흥지역과 혁신 기업 육성을 통해 신시장을 선점하기 위해 실천 과제를 담았다. '디지털 분야 해외진출 및 수출 활성화 전략'의 주요내용은 다음과 같다. 2022년 ICT 수출은 역대 최대실적(2,488억불)을 달성했으나, 세계 경기 둔화 등 복합적 요인으로 ’22년 7월부터 전년 동월대비 감소세로 전환하였으며, ICT 수출의 절반 이상을 차지하는 반도체 분야의 부진에 따라, 올해 3분기까지는 어려움이 지속될 것으로 전망하고 있다. 하
(뉴스인020 = 김나현 기자) 줄기세포 기술 개발을 위한 각국의 노력이 지속되는 가운데, 한국의 연평균 증가율이 2위를 기록하며 꾸준히 성장 중인 것으로 나타났다. 특허청이 주요국 특허청(IP5: 한국, 미국, 중국, 유럽연합, 일본)에 출원된 특허를 분석한 결과, 최근 10년(’11년 → ’20년) 사이 줄기세포 분야 출원량은 연평균 4.6%씩 증가하여 ’20년의 특허 출원량은 ’11년 대비 약 50% 증가(826건 → 1,241건)하였다. 출원인 국적을 살펴보면 최근 10년간(’11~’20) 1위미국이 38.5%(4,221건)로 가장 많은 출원을 하였으며, 2위중국 15.0%(1,639건)과 3위한국 12.7%(1,394건), 4위일본 11.4%(1,246건)이 그 뒤를 이었다. 같은 기간 연평균 증가율은 중국(32.6%)이 가장 높았으며, 한국은 10.7%로 두 번째로 높은 증가율을 보였다. 미국은 0.7%로 주춤하는 모습을 보였으며, 일본은 –2.3%로 오히려 감소하는 추세를 보였다. 특히 한국은 ’19년을 기점으로 출원량이 1.5배 증가(’18년 141건 → ’19년 205건)하였다. 줄기세포 치료제의 상용화를 지원하고자 ’19
(뉴스인020 = 김나현 기자) 과학기술정보통신부는 6월2일 정보통신기획평가원(IITP, 원장 전성배) 등 관련기관들과 5G 스몰셀(Small Cell) 소프트웨어(SW)로 최우수 기술상을 받은 수상자들을 격려하는 등 통신네트워크 분야 연구개발(R&D) 성과 점검회의를 개최했다고 밝혔다. 이번에 수상한 5G 스몰셀 SW는 ’18년부터 392억원의 예산을 투입하여 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과 국내기업인 ㈜유캐스트가 개발했으며, 이를 통해 지난 5월22일(월)에 영국 런던에서 개최된 ‘스몰셀 월드 서밋(Small Cell World Summit)’ 행사에서 ‘상용목적의 뛰어난 스몰셀용 소프트웨어 및 서비스 기술 분야’의 최우수 기술상인 ‘스몰셀 포럼 산업대상’을 받는 쾌거를 이루었다. 특히, 금번 수상은 세계 유수의 이동통신사와 통신장비제조사 76개가 참여하는 스몰셀 분야 최고 권위기관인 ‘스몰셀 포럼’으로부터 기술력을 인정받았다는 점에서 더욱 의미가 있다. 한편, 이날 열린 통신네트워크 분야 회의는 과기정통부 홍진배 네트워크정책실장이 네트워크 분야 연구개발 성과 점검을 위해 5월23일(화) 전파, 5월24일 사이버보안에 이어
(뉴스인020 = 김나현 기자) 김포골드라인 등 수도권 지하철의 극심한 혼잡으로 인한 사고 위험성이 지적되고 있는 가운데, 정부가 지하철역의 혼잡도를 실시간으로 모니터링할 수 있는 인공지능(AI) 기반 데이터분석 모델개발에 나선다. 행정안전부 통합데이터분석센터는 최근 지하철역 승강장의 혼잡도를 실시간으로 파악할 수 있는 인공지능(AI) 기반 데이터분석 모델개발에 착수하여 오는 8월까지 개발과 검증과정을 마칠 계획이라고 밝혔다. 이번 모델 개발은 행안부 통합데이터분석센터를 중심으로 서울교통공사, 김포시, 김포골드라인 간 협업을 통해 진행된다. 실시간 교통카드 승하차 정보, 역별 지하철 출발·도착 시간, 역별 승강장 면적 등의 데이터를 토대로 실시간 승강장 체류 인원과 밀집도를 도출하여 혼잡수준을 판단한다. 모델개발과정에서는 서울지하철 2개 역(군자역, 장한평역)과 김포골드라인 10개 역 전체를 대상으로 분석이 이루어진다. 서울지하철에서 분석이 이루어지는 군자역은 5호선과 7호선 환승이 이루어지는 역이며, 장한평역은 환승이 없는 단일호선 역이다. 김포골드라인은 10개 역 전체가 환승이 없는 단일호선 형태이다. 정부는 모델 개발이 완료되어
(뉴스인020 = 김나현 기자) 방위사업청은 방산혁신클러스터사업의 세번째 지역이 된 경북도 및 구미시와 유무인복합체계 특화형 클러스터의 시작을 알리는 업무협약을 체결했다. 경북구미 방산혁신클러스터는 전자통신, 반도체 등 지역의 전략산업을 토대로 유무인복합체계 특화로 추진된다. 유무인복합체계는 최근 대내외 정세와 국방혁신 4.0 등을 통해 알 수 있듯이 미래 전장에 핵심전력이 될 가능성이 매우 커지고 있다. 경북·구미지역은 최대 국가산업단지를 보유하고 있으며 지역 체계기업 및 방산 관련 중소·벤처기업 약 200개사와 경운대, 금오공대, 구미전자정보기술원 등 산학연이 집적되어 있는 점 또한 유무인복합체계 특화에 매우 유리할 것으로 평가된다. 본격적인 사업추진은 국방기술진흥연구소 산하에 ‘방산혁신클러스터 경북구미사업단’을 설치하여 추진하게 되고, 지역 중심 방위산업 발전을 이끌어갈 지역협의회가 산·학·연 대표로 구성되어 운영된다. 사업예산은 2027년까지 특화개발연구소 운영, 기반시설 구축, 일자리 특화 사업 등에 총 499억 원(정부 245억 원, 지자체 254억 원)이 투입될 예정이다. 향후 방위사업청과 경북·구미는 클러스터사업이 신속한 성과를
(뉴스인020 = 김나현 기자) 산림청 국립산림과학원(원장 배재수)은 기존 석유화학원료 기반 상용 고흡수성 수지(SAP)보다 흡수력이 최대 4배 높고 생분해할 수 있으며, 환경에도 이로운 ‘목재 펄프 기반 친환경 고흡수성 소재 제조기술’에 관한 특허를 출원하였다. 해당 특허는 목재 펄프를 흡수에 적합한 다공성 구조로 제어하는 기술이 핵심으로 목재 펄프 기반 원료 소재 1g당 최대 800g 이상의 물을 흡수하는 친환경 고흡수성 소재를 제조하는 방법에 관한 내용이다(출원번호10-2023-0062777). 기존 상용 고흡수성 수지(SAP)는 일회용 기저귀, 생리대, 애견패드 및 신선제품 포장재 등에 널리 사용되고 있지만, 생분해가 되지 않아 매립 처리 시 토양오염을 유발할 수 있고 재활용 및 폐기 처리가 쉽지 않다는 점이 큰 문제가 되어 왔다. 국립산림과학원 이태주 박사는 “해당 원천기술을 산업적으로 적용할 수 있도록 하는 보급 기술에 관한 연구도 수행하고 있다”라며, “최근 그린슈머의 증가와 함께 친환경 소재에 관한 관심이 커진 만큼 국민 생활에 안전한 목재 기반 친환경 소재가 일상화될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.
(뉴스인020 = 김나현 기자) 경찰청은 6. 1일 시흥시청에서 4개 부처(경찰청, 산업통상자원부, 국토교통부, 과학기술정보통신부)가 합동으로 진행 중인 자율주행기술개발혁신 사업의 경찰청 소관 과제 통합 시험장 구축을 위해 시흥시(시장 임병택), 자율주행기술개발혁신사업단(사업단장 최진우)과 양해각서를 체결했다. 이번 양해각서를 통해 구축되는 통합 시험장은 자율주행기술개발혁신사업 경찰청 소관 연구과제를 단일 장소에서 합동 검증 ‧ 보완하기 위해 기획된 것으로, 지난 5월 공개 공모를 통해 시흥시가 대상지로 최종 선정되어, 오는 2026년까지 시흥시 자율주행 시범운행지구(배곧 1, 2동 및 정왕 3, 4동) 내 7개 도로 구간에서 연구성과물 실증이 체계적으로 이루어질 예정이다. 경찰청 소관 연구과제의 중요성과물인 △ 안전하고 효율적인 자율주행 운행 관리를 위한 통합관제 플랫폼, △ 음영 구간, 야간, 악천후 등에 대응 가능한 현장 기반시설, △ 교통 문제 분석 및 교통 예측을 위한 빅데이터 시스템 등이 효과적으로 검증될 것으로 기대된다. 본 양해각서는 이러한 통합 시험장의 성공적인 구축 및 원활한 업무 수행을 위해 3개 기관(경찰청, 시흥시, 자
(뉴스인020 = 김나현 기자) 방위사업청은 상륙작전의 핵심전력인 고속상륙정(LSF-II) 3, 4호정 『솔개-633/635호정』을 해군에 인도했다고 밝혔다. 2019년 6월 착공식 후 4년만이다. 이번에 인도하는 솔개-633/635호정은 해군에서 운용 중인 90톤급 고속상륙정(LSF-II) 선도함의 운용 노하우를 토대로 개선설계를 거쳐 건조한 후속함이다. 고속상륙정은 길이 약 28미터, 폭 약 14미터, 높이 약 8미터의 100톤급 함정으로, 해병대의 완전무장병력을 비롯해 전차, 장갑차 등을 탑재하고 고속으로 기동하면서 상륙작전을 수행할 수 있다. 또한 가스터빈을 사용하여 고속으로 기동할 수 있으며, 스커트(공기주머니) 내부에 공기를 불어넣어 함정을 띄우는 공기부양 방식으로 해상은 물론 저수심이나 갯벌 지역에서도 고속으로 기동할 수 있다는 장점이 있다. 해군은 속력이 빠르고 신속한 특성을 고려하여 날렵한 조류의 이름을 고속상륙정의 함명으로 사용한다는 원칙에 따라 함명을『솔개』로 명명하여 사용하고 있다. 방극철 방위사업청 함정사업부장은 “고속상륙정은 대형수송함(독도함, 마라도함)과 함께 해군·해병대의 상륙작전에 투입되는 핵심 상륙
(뉴스인020 = 김나현 기자) 과학기술정보통신부는 6월 1일 한국전자통신연구원에서 ‘반도체 설계 검증 인프라 활성화 사업’ 추진을 위한 협약식과 현판식 등을 개최하며, ‘차별화된 반도체 설계 인재양성을 위한 설계검증 서비스’의 본격 착수를 알렸다. 이는 윤석열 대통령이 작년 6월 국무회의에서 “반도체 산업은 우수한 인재를 키워내는 것이 핵심이므로, 전 부처가 인재양성을 위해 특단의 노력을 기울여 달라”는 지시에 대한 후속 조치 중 하나이다. 반도체 설계 전공 학부생・대학원생은 이 서비스를 통해 올해부터 자신이 설계한 칩(Chip)을 제작하여 검증할 수 있는 기회가 생겼다. 학생들이 설계한 반도체 칩의 제작을 신청하면, 한국전자통신연구원・서울대학교・대구경북과학기술원이 운영하는 반도체 팹(Fab)에서 500nm CMOS(상보형 금속 산화막 반도체) 기술을 이용한 반도체 칩이 제작되고 패키징 되어 설계를 수행한 학생에게 제공될 예정이다. 이를 통해 학생들은 자신의 칩(Chip)이 설계한 대로 동작하는지 직접 측정 및 분석을 통해 검증할 수 있게 된다. 그 간 반도체 설계를 공부하는 학부생을 위한 칩 제작 기회는 사실상 없었다. 석・박사 과정의 대학
(뉴스인020 = 김나현 기자) 국립중앙과학관은 기초과학에 대한 관심과 흥미를 느끼고 중요성을 알리기 위해 수학 및 생물(Bio)을 주제로 체험 및 과학문화행사가 융합된 ‘수학 및 기초과학체험전’을 6월 5일부터 18일까지 온라인으로 개최한다고 밝혔다. ‘온라인 수학 및 기초과학체험전’은 전 국민이 집에서도 다양하고 창의적인 콘텐츠를 직접 만들고 즐길 수 있도록 준비했고, 특히 대덕특구 내 생물(Bio) 분야 전문기관인 한국생명공학연구원과 협력했으며 한국기초과학지원연구원과 한국원자력안전재단이 교육콘텐츠 교육기부 형태로 참여했다. 주요 프로그램으로는 체험형콘텐츠 만들기, 전문․이색 과학콘텐츠, 과학 슬기 생물(Bio) 공모전, 과학강연, 과학문화공연, 서바이벌형 퀴즈쇼(오프라인), 참여형 이벤트 등이 있다. 체험형콘텐츠 만들기는 전국 중․고․대학교의 수학동아리, 기초과학분야 유관기관, 국립중앙과학관 자체제작 체험콘텐츠 등 총 40개(수학․생물분야)의 체험재료를 행사 전용 누리집에서 신청하면 집으로 보내주어 직접 만들어 봄으로써 체험할 수 있도록 운영한다. 전문‧이색 과학콘텐츠는 생명연 연구원들의 연구내용을 알 수 있는 전문과학콘텐츠와 엉뚱한
(뉴스인020 = 김나현 기자) 과학기술정보통신부는 최근 사이버공격 증가에 따른 신속한 대응 및 피해확산 방지를 위해 7월부터 소속·산하기관 대상으로‘사이버공격 긴급차단제’를 확대 시행한다. 사이버공격 긴급차단제는 정부출연연구기관 등 소속·산하기관을 대상으로 이루어지는 사이버 공격을 사이버안전센터에서 선제적으로 차단함과 동시에 관련 정보를 대상 기관에 신속하게 통보해 주는 제도이다. 현재는 사이버안전센터에서 사이버공격 징후를 감지하면 소속·산하기관에 즉시 통보하고 소속·산하기관에서는 관련내용을 확인 후 차단 조치를 이행하는 단계로 진행됐다. 이러한 긴급차단제는 적극행정 차원에서, 기관 보안 담당자가 상주하지 않는 비업무시간에도 사이버 공격 및 탐지된 위협정보에 대해 사이버안전센터 민간 전문가의 협조를 받아 신속하게 대응하는 것이다. 과기정통부는‘19년부터 국립전파연구원 등 3개 기관을 대상으로 사이버공격 긴급차단제 운영을 시작하여 제도의 효율성을 확인하고, 전면 확대를 대비하여 11개 기관에 대해서는 시범운영을 진행했다. 1단계로 54개 소속·산하기관은 6월까지 긴급차단제 도입을 위한 사전점검 및 시험운용 등을 거친 후 7월부터 시행할 계획